सीएम योगी से मिले कपिल देव, मुजफ्फरनगर के विकास पर चर्चा

21 नवंबर को लखनऊ में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होने वाले कौशल दीक्षांत समारोह को लेकर भी प्राप्त किया मार्गदर्शन

मुजफ्फरनगर। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 21 नवंबर को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में प्रस्तावित कौशल दीक्षांत समारोह को लेकर मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मुलाकात के दौरान कपिल देव अग्रवाल ने प्रदेश की पंचायतों के सुचारु संचालन को लेकर कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन में निरंतरता बनी रहेगी। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर के विकास, जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों और क्षेत्र की आवश्यकताओं को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकास और सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

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पंचायतों में प्रशासनिक और विकास कार्यों की निरंतरता को मिली मजबूती

कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सुचारु संचालन और ग्रामीण विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य करने की अवधि छह माह बढ़ाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई।

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इस फैसले से पंचायतों में विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधान प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का काम प्रभावित नहीं होगा। कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि ग्रामीण विकास, पंचायतों के प्रशासनिक संचालन और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने पंचायत व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है।

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