खतौली तालाब कब्जा मामला: फर्जी बैनामे का आरोप, जांच शुरू

खतौली तहसील के समाधान दिवस में सरकारी तालाब और चकरोड की जमीन पर कथित कब्जे का मामला फिर गरमा गया। ग्राम गंगधाड़ी निवासी अजय चौहान ने प्रशासन को शिकायत देकर आरोप लगाया कि गांव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और उसे वैध दिखाने के लिए कथित फर्जी बैनामा भी कराया गया। मामले को गंभीर मानते हुए SDM ललित मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं।

शिकायत के मुताबिक विवाद सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। आरोप है कि जिस भूमि को तालाब और सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित होना चाहिए था, उसी पर निजी स्वामित्व का दावा खड़ा कर दिया गया। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता का कहना है कि कब्जे के कारण चकरोड भी प्रभावित हुआ है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही में दिक्कत बढ़ी है।

इसे भी पढ़ें:  किसान नेता धर्मेन्द्र मलिक से किसान हित में केन्द्र सरकार ने मांगे सुझाव

तालाब की जमीन पर कब्जे का आरोप, रास्ता भी घिरने की शिकायत

अजय चौहान ने प्रशासन से कहा कि गांव की जमीन को कागजों में निजी बताने की कोशिश की गई है। उनके अनुसार, यह मामला एक दिन में नहीं बना। पहले भी कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन जमीन पर कार्रवाई की जगह सिर्फ कागजी प्रक्रिया होती रही। यही वजह है कि अब मामला फिर समाधान दिवस तक पहुंचा।

इसे भी पढ़ें:  मुजफ्फरनगर-महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

फर्जी बैनामे का दावा, प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश भी हुई। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई, तो सिर्फ कब्जे का मामला नहीं, बल्कि दस्तावेजी गड़बड़ी और प्रशासनिक लापरवाही के पहलू भी सामने आ सकते हैं। उन्होंने मांग की कि सरकारी तालाब और चकरोड की भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए, अवैध निर्माण हटाया जाए और कथित फर्जी बैनामे को निरस्त किया जाए।

इसे भी पढ़ें:  मुजफ्फरनगर में ‘बदमाशों के देवता’ का पुलिस ने किया एनकाउंटर

SDM ने किसे सौंपी जांच

समाधान दिवस में मौजूद SDM ललित मिश्रा ने मामले की जांच के लिए हल्का लेखपाल विपिन कुमार और नायब तहसीलदार को मौके पर जाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उनसे जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है।

Also Read This

ईद उल अजहा को लेकर पालिका अलर्ट, मीनाक्षी स्वरूप ने की समीक्षा

कुर्बानी के पशुओं के अवशेषों के निस्तारण हेतु विशेष टीमें की गठित, नागरिकों से प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील

Read More »

सात दिन में फिर बदले मुजफ्फरनगर के एडीएम एफआर, अनिरुद्ध प्रताप सिंह तैनात

प्रयागराज से भेजे गए अजीत कुमार सिंह का तबादला निरस्त, अब गौतमबुद्धनगर में शासन ने किया तैनात मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर में एडीएम वित्त एवं राजस्व (एफआर) की तैनाती को लेकर पिछले सात दिनों से बनी असमंजस की स्थिति आखिरकार समाप्त हो गई। शासन ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पीसीएस अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह को मुजफ्फरनगर का नया एडीएम एफआर नियुक्त किया है। वहीं प्रयागराज से मुजफ्फरनगर भेजे गए अजीत कुमार सिंह का तबादला निरस्त कर उन्हें अब गौतमबुद्धनगर भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार की देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक आईएएस और 19 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर

Read More »

मुजफ्फरनगर-खेलते समय दर्दनाक हादसा, ठेले की टक्कर से मासूम की मौत

मीरापुर कस्बे में सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, मासूम बालक की मौत से परिवार में मचा कोहराम मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में खेलते समय एक दर्दनाक हादसे में छह वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चों के साथ ठेले से खेलते वक्त मासूम दीवार और ठेले के बीच बुरी तरह दब गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने हादसे की भयावह तस्वीर सामने ला दी। इसे भी पढ़ें:  मुजफ्फरनगर में ‘बदमाशों के देवता’ का पुलिस ने किया एनकाउंटरमीरापुर कस्बे के मोहल्ला मुश्तर्क में शुक्रवार को उस समय

Read More »

कोई बच्चा आर्थिक मजबूरी में शिक्षा से वंचित न रहे, 75 जनपदों में लागू होगी श्रमिक विद्या योजना: योगी

लखनऊ । आर्थिक मजबूरी के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। बाल श्रमिक विद्या योजना अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी। सरकार कौशल विकास, रोजगार मेले, सेवामित्र व्यवस्था और श्रमिक सुविधा केंद्रों को मजबूत कर युवाओं और श्रमिकों को बेहतर अवसर देने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को और व्यापक तथा परिणाममुखी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विस्तारित करने, ‘सेवामित्र व्यवस्था’ को और प्रभावी बनाने, निर्माण श्रमिकों के लिए बड़े शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र विकसित करने तथा रोजगार

Read More »