टिहरी में डोबरा चांठी पर्यटन मार्ग की भूमि पर सुनवाई, 5 मामलों में फिर मूल्यांकन के निर्देश

देहरादून/टिहरी गढ़वाल। कोटी कॉलोनी से डोबरा चांठी पर्यटन मार्ग निर्माण के लिए अर्जित भूमि और परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से जुड़े मामलों पर जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में भू-स्वामियों की आपत्तियों को सुना गया और गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर 18 भूमि एवं भवन स्वामियों के मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

यह सुनवाई भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा-33 के तहत की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य उन मामलों की स्थिति साफ करना था, जिनमें भू-स्वामियों ने अर्जित भूमि, भवन या अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यांकन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी।

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बैठक में समिति की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट रखी गई। रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित परिसंपत्तियों का दोबारा सर्वे कर मूल्यांकन कराया गया था। इस मूल्यांकन पर 18 में से 13 भूमि एवं भवन स्वामियों ने सहमति जताई।

प्रशासन ने साफ किया कि जिन लोगों की आपत्तियों का समाधान मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर हो चुका है, उनके मामलों को नियमानुसार आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं जिन मामलों में अब भी असहमति या आपत्ति बनी हुई है, उन पर फिर से मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया गया।

बैठक में दीपक नेगी, लक्ष्मण सिंह, गंभीर सिंह, देवेंद्र सिंह और अरविंद मोहन उनियाल की परिसंपत्तियों को लेकर पुनः मूल्यांकन के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित समिति से कहा कि इन मामलों में स्थल और अभिलेखीय स्थिति को देखते हुए नई रिपोर्ट तैयार की जाए।

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डीएम नितिका खण्डेलवाल ने समिति को निर्देशित किया कि पुनर्मूल्यांकन की रिपोर्ट तीन दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए, ताकि लंबित मामलों का समय से निस्तारण हो सके और सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।

कोटी कॉलोनी से डोबरा चांठी पर्यटन मार्ग टिहरी क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय आवाजाही के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि भूमि अर्जन से जुड़े मामलों में भू-स्वामियों की आपत्तियों को सुनकर नियमानुसार समाधान किया जाए।

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बैठक में अधिकारियों ने पुनर्वासन, प्रतिकर और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की। प्रशासन ने कहा कि जिन मामलों में फिर मूल्यांकन की जरूरत है, उन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा।

बैठक में एसडीएम कमलेश, आईएएस प्रशिक्षु ज्योति, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता योगेश कुमार, जगदीश खाती, नायब तहसीलदार प्राची बहुगुणा, बीना सेमवाल सहित संबंधित अधिकारी और भू-स्वामी मौजूद रहे।

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