भाकियू की ‘धाकड़ छोरी’ के लिए जयंत ने योगी को भेजा खास संदेश

रालोद जिलाध्यक्ष और भाकियू नेत्री सहित कई नेताओं के खिलाफ दर्ज सात मुकदमों को वापस कराने की सीएम से मांग, गठबंधन के बाद सीएम तक पहुंची बात, राजपाल बालियान के प्रयास की हो रही सराहना

मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के जिलाध्यक्ष संजय राठी, पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप मलिक, भाकियू की ‘धाकड़ छोरी’ सोहनबीरी सहित अन्य पार्टी नेताओं पर दर्ज सात मुकदमों को वापस कराने की मांग प्रदेश की योगी सरकार तक औपचारिक रूप से पहुंच गई है। जयंत चौधरी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन के बाद इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाते हुए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष अपना पक्ष रखा और सपा व भाजपा की सरकारों में दर्ज हुए इन मुकदमों को वापस कराने की पहल की। इसे जिले के रालोद नेताओं के लिए एक बड़ी राहत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा से विधायक और यूपी विधानमंडल में रालोद दल के नेता राजपाल बालियान ने पिछले दिनों लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर रालोद एवं भाकियू के कुछ नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी का विशेषआग्रह किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के ही छपरौली विधायक अजय कुमार भी मौजूद रहे। पांच थानों में दर्ज इन कुल सात मुकदमों में छह केस सपा सरकार और एक मामला भाजपा की योगी सरकार के कार्यकाल में दर्ज हुए। इनमें एक मामला मंसूरपुर थाने में दर्ज हुआ, जो 21 साल से चल रहा है। इस थाने के चार मुकदमों को वापस कराने का प्रयास है।

इसे भी पढ़ें:  गंगा घाट की बदहाली पर विश्व हिन्दू महासंघ का अल्टीमेटम, 5 दिन में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी तो संगठन करेगा आंदोलन

राजपाल बालियान ने मुख्यमंत्री योगी को इन मुकदमों से सम्बंधित आग्रह के साथ अलग अलग चार प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कहा कि पिछली सपा सरकार तथा वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में रालोद नेताओं, भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के पदाधिकारियों और मंसूरपुर क्षेत्र के ग्रामीणों पर जो शासकीय मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। रालोद के विधानमंडल दल के नेता राजपाल ने बताया कि ये मुकदमे गन्ने के मूल्य निर्धारण, बकाया भुगतान और बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को लेकर हुए प्रदर्शनों, चुनाव आचार संहिता तथा सड़क जाम की घटनाओं से संबंधित हैं। इन सभी मामलों में सरकार स्वयं वादी है।

उनका कहना है कि किसानों और स्थानीय लोगों ने अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई थी, लेकिन उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। अब जबकि रालोद, भाजपा के साथ गठबंधन करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार का घटक दल है, ऐसे में इन प्रकरणों की पुनर्समीक्षा अपेक्षित है। जिन प्रमुख लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं, उनमें अजित राठी, संजय राठी, सुधीर भारतीय, हरेंद्र शर्मा, अभिषेक चौधरी गुर्जर और सोहनवीरी देवी के साथ ही सैंकड़ों अज्ञात ग्रामीण शामिल हैं। इनमें अकेले सुधीर भारतीय के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। भाजपा सरकार के दौरान डीएवी कॉलेज में एक छात्र को प्रवेश न दिए जाने के विरोध में किए गए प्रदर्शन के बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।

इसे भी पढ़ें:  MUZAFDARNAGAR-पालिका पहुंची चेयरपर्सन मीनाक्षी ने अपनी सामने ली हाजिरी

जिले के पांच थानों में दर्ज हैं ये सात मुकदमे, मन्सूरपुर के चार केस

रालोद विधायक राजपाल बालियान ने 20 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जिन मुकदमों की वापसी के लिए आग्रह किया, उनमें थाना मंसूरपुर में ग्राम सोन्टा निवासी संजय राठी, जो वर्तमान में रालोद जिलाध्यक्ष हैं के खिलाफ धारा-147, 148, 188, 341, 283 आई0पी0सी0 व 7 सी0एल0 एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा सं0-633/2013, थाना मंसूरपुर में पंकज राठी आदि के खिलाफ राजनैतिक व चुनाव प्रचार से संबन्धित धारा-147, 149, 188, 341 आई०पी०सी० व 7 सी0 एल0 एक्ट के अन्तर्गत दर्ज मु0अ0सं0-59/2014,थाना मंसूरपुर में जितेन्द्र कुमार आदि के खिलाफ धारा-147, 148, 149, 332, 353, 117 एफ० आई०पी०सी० व 7 सी0एल0 एक्ट व 132, 134 बी0 135 ए0 135 डी0 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा सं0-413/2005, थाना मंसूरपुर में सोहनबिरी आदि के खिलाफ धारा-147, 342, 427, 323, 335 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज मु0अ0सं0-414/2009 शामिल हैं।
इसके अलावा थाना खतौली में अभिषेक चौधरी पुत्र बलवीर सिंह, निवासी सुभाषनगर नई मण्डी और तत्कालीन रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक के खिलाफ धारा-171 एच0, 188 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा सं0-581/2022, थाना तितावी में तत्कालीन रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक पुत्र बुद्धसिंह निवासी ग्राम पीनना के खिलाफ धारा 188, 171 एच, 323/353/504 आईपीसी के अन्तर्गत दर्ज मु0अ0सं0 599/2015, थाना सिविल लाइन में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरेन्द्र शर्मा और संजय राठी आदि के खिलाफ धारा-353, 332, 506, 147, 148, 427, 120 बी के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा सं0-729/2016 और थाना सिखेड़ा में सतीश कुमार आदि के खिलाफ धारा-147, 148, 149, 341, 505, 506 आईपीसी व 7 सीएलएक्ट के अन्तर्गत दर्ज मु0अ0सं0-200/2016 शामिल हैं।

इसे भी पढ़ें:  मुजफ्फरनगर में हवाला कांड-24.50 लाख रुपये के साथ दो व्यक्ति गिरफ्तार

कार्यकर्ताओं का सम्मान और न्याय सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य: राजपाल बालियान

रालोद विधायक राजपाल बालियान ने मुकदमे वापसी के प्रयास को लेकर कहा कि पार्टी नेता जयंत चौधरी के संदेश के साथ उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान किसानों और क्षेत्रवासियों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मुकदमे वापस लेने का आग्रह किया। हमने जिन मुकदमों की वापसी का प्रयास किया, वो अपराधिक नहीं है, राजनैतिक और चुनाव सम्बंधी केस हैं। हम जयंत चौधरी के नेतृत्व में जनहित और किसानों के सम्मान की आवाज को सदैव मजबूती से उठाते रहेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता जनसेवा और किसानों के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। कार्यकर्ताओं का सम्मान और न्याय सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। आशा है कि सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी। कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का संघर्ष, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

Also Read This

प्रदेश में इस महीने ज्यादा आएगा बिजली बिल, फ्यूल सरचार्ज 10% तक बढ़ेगा 

लखनऊ। जून 2026 के बिजली बिलों में 10 प्रतिशत तक ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार लगाने का फैसला किया है। मार्च में बिजली खरीद और ट्रांसमिशन पर बढ़ी लागत की भरपाई उपभोक्ताओं से की जाएगी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का बिल जून माह में 10 फीसदी अधिक आएगा। यह बढोतरी मार्च माह के ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) के रूप में होगी। प्रदेश में नए नियमों के तहत ईंधन अधिभार की दर घटती – बढ़ती रहती है। मार्च माह का फ्यूल सरचार्ज जून माह में वसूला जाएगा। ऐसे में जून माह का बिजली बिल करीब 10 फीसदी अधिक आएगा। हालांकि पावर कार्पोरेशन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है

Read More »

फोर्स बुला लो, खाली नहीं करेंगे सरकारी आवास- राबड़ी देवी

पटना। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभागने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले पर सियासत गरमा गई है। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सीएम सम्राट चैधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या-10 खाली करने का निर्देश दिया था। अब इस मामले में सियासत गरमा गई है। शनिवार दोपहर पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान राबड़ी देवी ने

Read More »

बुढ़ाना में बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, दहशत का माहौल

सोने के आभूषण, नकदी और कीमती सामान सहित करीब पांच लाख रुपये का माल ले उड़े चोर, पुलिस ने शुरू की जांच मुजफ्फरनगर। बुढाना कोतवाली क्षेत्र के लुहसाना रोड स्थित एक मकान में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने घर में रखे सोने के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद इलाके के लोगों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार

Read More »