युवाओं को रोजगार उपलब्धता भाजपा सरकारों की प्राथमिकताः कपिल देव

मंत्री कपिल देव ने सीएम योगी को भेंट की हनुमतधाम की दिव्य प्रतिमा, कहा-यह सुनहरे भविष्य की नई उड़ान

लखनऊ। शनिवार को लोक भवन, लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा विभाग के 1510 चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर कमलों से इन नवचयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके जीवन की नई शुरुआत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुष्पगुच्छ और शुक्रतीर्थ के हनुमतधाम की दिव्य प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया।

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मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह क्षण प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। योग्यता, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के आधार पर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। राज्यस्तरीय इस आयोजन का सीधा प्रसारण सभी जनपदों में किया गया, जहां स्थानीय सांसदों और विधायकों ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया। इस प्रकार हजारों परिवार इस ऐतिहासिक अवसर के सहभागी बने। चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए मंत्री अग्रवाल ने कहा कि यह नियुक्ति पत्र सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सुनहरे भविष्य की नई उड़ान है। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाकर उत्तर प्रदेश को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता का अग्रणी केंद्र बनाया जाएगा।

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प्रदेश में इस महीने ज्यादा आएगा बिजली बिल, फ्यूल सरचार्ज 10% तक बढ़ेगा 

लखनऊ। जून 2026 के बिजली बिलों में 10 प्रतिशत तक ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार लगाने का फैसला किया है। मार्च में बिजली खरीद और ट्रांसमिशन पर बढ़ी लागत की भरपाई उपभोक्ताओं से की जाएगी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का बिल जून माह में 10 फीसदी अधिक आएगा। यह बढोतरी मार्च माह के ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) के रूप में होगी। प्रदेश में नए नियमों के तहत ईंधन अधिभार की दर घटती – बढ़ती रहती है। मार्च माह का फ्यूल सरचार्ज जून माह में वसूला जाएगा। ऐसे में जून माह का बिजली बिल करीब 10 फीसदी अधिक आएगा। हालांकि पावर कार्पोरेशन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है

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