जिला परिषद मार्किट में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, क्वालिटी मेडिसिन कंपनी पर छापा

प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बरामदगी के बाद सक्रिय हुआ ड्रग्स विभाग, मेरठ व बुलन्दशहर के ड्रग्स इंस्पेक्टर भी रहे मौजूद

मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए औषधि विभाग ने जिला परिषद मार्किट में बड़ी छापेमारी की। सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा दो दिन पूर्व की गई गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई की गई, जिससे दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जिला परिषद मार्किट में बुधवार को औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से दवाइयों की खरीद-फरोख्त की जांच की। इस छापामार कार्रवाई का नेतृत्व मुजफ्फरनगर के ड्रग्स इंस्पेक्टर पवन शाक्य ने किया। उनके साथ मेरठ के ड्रग्स इंस्पेक्टर पियूष कुमार और बुलन्दशहर के ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिल आनंद भी मौके पर मौजूद रहे।
गौरतलब है कि दो दिन पूर्व सिविल लाइन थाना पुलिस ने बाइक सवार दो युवकों को प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। इस मामले में जब्त की गई दवाइयों को लेकर ड्रग्स इंस्पेक्टर पवन शाक्य ने आरोपियों से गहन पूछताछ भी की थी। इसी पूछताछ और पुलिस की कार्रवाई के बाद औषधि विभाग को महत्वपूर्ण इनपुट मिले, जिसके आधार पर जिला परिषद मार्किट में छापेमारी की गई। बाजार में चर्चा रही कि यह कार्रवाई सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी का ही प्रत्यक्ष परिणाम है।

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छापेमारी के दौरान औषधि विभाग की टीम ने जिला परिषद बाजार स्थित क्वालिटी मेडिसिन कंपनी, जगदीश मेडिसिन कंपनी और आनंद मेडिकल एजेंसी पर छापा मारा और विशेष रूप से जांच की। यहां दवाइयों के रिकॉर्ड, खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेजों और स्टॉक की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने संदिग्ध लेन-देन को लेकर आवश्यक जानकारी एकत्र की। ड्रग्स इंस्पेक्टर पवन शाक्य ने बताया कि मौके पर मिले इनपुट के आधार पर दवाइयों की खरीद-फरोख्त की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से प्रतिबंधित दवाइयों का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। औषधि विभाग की टीम जिला परिषद मार्किट में जांच में जुटी रही। इस कार्रवाई के बाद दवा व्यापारियों में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा, वहीं आमजन ने प्रशासन की इस पहल को नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

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