मुजफ्फरनगर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर चलाई गई स्वामित्व योजना के अन्तर्गत शनिवार को देशभर में गांवों में निवास कर रहे लोगों को संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद में भी गांव वालों को अपने घर का मालिकाना हक घरौनी के रूप में प्रदान किया गया। यह पहली बार है कि ग्रामीणों को घर के रूप में उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल पाया है।
शहर के जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला प्रशासन की ओर से स्वामित्व योजना के अन्तर्गत संपत्ति कार्ड के रूप में घरौनी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। यहां पहुंचने पर डीएम उमेश मिश्रा ने मंत्री अनिल कुमार का बुके देकर स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा दिल्ली में आयोजित संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। यहां पर लाभार्थियों से भी संवाद किया गया। इसके उपरांत कार्यक्रम में जनपद के ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले लोगों को उनके अपने घरों का मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार जनता का कल्याण करने के लिए काम कर रही है। अभी तक गांवों में अपने घरों का स्वामित्व पाने के लिए लोगों को लंबी जद्दोजहद से गुजरना पड़ता था। उनको यह अधिकार नहीं दिया गया था, जिस कारण उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब स्वामित्व योजना के सहारे गांव वालों को भी अपने घर, अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिल रहा है। इससे गांवों में विकास के रास्ते खुलेंगे। लोगों में संपन्नता आयेगी और सरकार को भी राजस्व मिलेगा।
एडीएम प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन सर्वे कर घर चिह्नित किए गए थे। इसके बाद घरों के मालिकाना हक के लिए घरौनी तैयार की गई। गांवों में घरों के मालिकाना हक का दस्तावेज न होने के कारण विवादों के निस्तारण में दिक्कत आती थी, अब ऐसा नहीं होगा। घरों पर बैंक से कर्ज लेने की सुविधा रहेगी। ग्राम पंचायतों को घरों पर कर निर्धारण का अधिकार रहेगा। इससे सरकारी राजस्व भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचलां में घरों के मालिकाना हक के लिए जनपद की चारों तहसीलों में स्वामित्व योजना के तहत 1 लाख 75 हजार 930 संपत्ति कार्ड यानी घरौनियां तैयार की गई हैं। स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड के रूप में घरौनी वितरण का कार्य शनिवार को पूर्ण किया गया है। बताया कि स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा देशभर के लगभग 50,000 गांवों में 58 लाख संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया।कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, सीडीओ संदीप भागिया, एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व गजेंद्र सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप, एसडीएम सदर निकिता शर्मा, एसडीएम संजय सिंह, एसडीएम न्यायिक अपूर्वा यादव, आईएएस तहसीलदार सदर चलवराजू, डीपीआरओ धर्मेंद्र सिंह, जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह, जिलापूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह, सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
