एडीएम प्रशासन ने सभासद पति आलम और लिपिक महेश प्रसाद के विवाद के बीच की कार्रवाई, खतौली से संदीप तैनात
मुजफ्फरनगर। नगर पंचायत में चरथावल पिछले करीब एक महीने से चल रहे विवाद के बीच प्रशासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सभासद पति आलम त्यागी की ओर से की गई शिकायत में नगर पंचायत के लिपिक महेश प्रसाद की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसी बीच जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद नगर पंचायत चरथावल में लिपिक के अतिरिक्त प्रभार पर कार्य कर रहे महेश प्रसाद को कार्यमुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह नगर पालिका परिषद खतौली में तैनात लिपिक संदीप अग्रवाल को चरथावल के रिक्त लिपिक पद पर संबद्ध किया गया है।
कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब महेश प्रसाद को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतों और विजिलेंस में दर्ज मुकदमे का मुद्दा भी लगातार उठाया जा रहा था। नगर पंचायत के सभासदों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर महेश प्रसाद को चरथावल से हटाने तथा उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों, टेंडर, कोटेशन, खरीदारी और वित्तीय लेनदेन की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की थी।
सभासदों के शिकायती पत्र के अनुसार, वर्ष 2020 में नगर पंचायत चरथावल में करीब छह करोड़ रुपये के सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया था। आरोप है कि इस मामले में विजिलेंस द्वारा तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष बीना त्यागी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी वेद प्रकाश, अवर अभियंता कुशलवीर सिंह, वरिष्ठ लिपिक महेश प्रसाद सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सभासदों का आरोप था कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद महेश प्रसाद चरथावल नगर पंचायत में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे। महिला सभासदों की ओर से भी अलग शिकायती पत्र दिए जाने की बात सामने आई थी। इसमें लिपिक के खिलाफ निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के साथ कथित रवैये को लेकर शिकायत की गई थी।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देश दीपक सिंह द्वारा 8 सितंबर को जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 1181/21-मिस/एलबीसी/2026-27 में जिलाधिकारी के 7 सितंबर के अनुमोदन के आधार पर नई व्यवस्था की गई है। इसके तहत खतौली नगर पालिका के लिपिक संदीप अग्रवाल को चरथावल नगर पंचायत के रिक्त लिपिक पद पर संबद्ध किया गया है। यह व्यवस्था स्थायी लिपिक की नियुक्ति अथवा अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी। महेश प्रसाद को संबंधित अभिलेख और कार्यभार संदीप अग्रवाल को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, प्रशासनिक आदेश में महेश प्रसाद को हटाने का कारण भ्रष्टाचार का मुकदमा या आलम त्यागी से विवाद नहीं बताया गया है। आदेश में जनहित एवं शासकीय कार्यहित में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था का उल्लेख है।
