सहारनपुर में चार मांगों को लेकर भाकियू रक्षक का धरना

नागल ओवरब्रिज, बजाज शुगर मिल का बकाया, भूमि अधिग्रहण में सहमति और मानकमऊ-दिल्ली रोड मार्ग निर्माण की मांग उठाई।

सहारनपुर। भाकियू रक्षक का धरना सहारनपुर में चार स्थानीय समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आयोजित किया गया। संगठन ने जिला प्रशासन को चार सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर नागल में ओवरब्रिज, बजाज शुगर मिल से बकाया गन्ना भुगतान, भूमि अधिग्रहण में किसानों की सहमति और मानकमऊ बिजलीघर पुलिया से दिल्ली रोड तक मार्ग निर्माण की मांग उठाई।

 

चार सूत्रीय मांगपत्र प्रशासन को सौंपा

 

भारतीय किसान यूनियन (रक्षक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ओहलान के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इसके बाद संगठन की ओर से जिला प्रशासन को चार सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया।

 

वीरेंद्र सिंह ओहलान ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन रक्षक किसानों के साथ व्यापारियों और मजदूरों की समस्याओं को भी उठाता है। संगठन की ओर से प्रशासन के समक्ष रखी गई मांगें लंबे समय से स्थानीय लोगों को प्रभावित कर रही हैं।

इसे भी पढ़ें:  यूपी शीतकालीन अवकाश: 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक सभी स्कूल बंद

 

नागल में ओवरब्रिज बनाने की मांग

 

मांगपत्र में नागल में स्टेट हाईवे पर ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र शुरू कराने की मांग की गई। संगठन का कहना है कि ओवरब्रिज नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

 

नागल में ओवरब्रिज निर्माण की मांग इससे पहले भी विभिन्न स्तरों पर उठाई जा चुकी है। संगठन ने प्रशासन से संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की।

 

बकाया गन्ना भुगतान का मुद्दा उठाया

 

भारतीय किसान यूनियन रक्षक ने नागल क्षेत्र के गांगनौली स्थित बजाज शुगर मिल से किसानों का बकाया गन्ना मूल्य शीघ्र दिलाने की मांग की। यूनियन ने कहा कि भुगतान में देरी के कारण किसानों को खेती और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में परेशानी होती है।

इसे भी पढ़ें:  SIR में बढ़ता दबाव: 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत, बंगाल में 34 मौतों का दावा — सियासत तेज

 

संगठन ने गन्ना भुगतान को लेकर लागू न्यायिक आदेशों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की मांग रखी। मांगपत्र में बकाया राशि और संबंधित पेराई सत्र का विवरण नहीं दिया गया है।

 

जमीन अधिग्रहण में सहमति अनिवार्य करने की मांग

 

संगठन ने सहारनपुर में प्रस्तावित नए औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए किसानों की जमीन के अधिग्रहण का मुद्दा भी उठाया। यूनियन ने मांग की कि किसी भी भूमि का अधिग्रहण किसानों की सहमति के बिना न किया जाए।

 

संगठन ने प्रभावित किसानों के साथ पहले संवाद करने और भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखने की मांग की। मुआवजा निर्धारण और पुनर्वास से संबंधित जानकारी भी किसानों को समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

इसे भी पढ़ें:  अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को बाबा साहब ने दिलाया सम्मान-अधिकारः अनिल कुमार

 

चौथी मांग में मानकमऊ बिजलीघर की पुलिया से दिल्ली रोड तक जाने वाले मार्ग का निर्माण कराने को कहा गया। संगठन के अनुसार मार्ग बनने से स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और अन्य राहगीरों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

 

तहसील कार्यालय पर आंदोलन की चेतावनी

 

राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ओहलान ने कहा कि जिला प्रशासन को मांगों के समाधान के लिए समय दिया जाएगा। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन तहसील कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा।

 

धरने में भारतीय किसान यूनियन रक्षक के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रशासन की ओर से मांगपत्र पर किसी समय-सीमा या कार्रवाई की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं कराई गई है।

Share This Article