मुजफ्फरनगर-काली नदी के पास अवैध प्लाटिंग पर एमडीए की बड़ी कार्रवाई

प्लाटिंग पर हो रहे निर्माण के ध्वस्तीकरण का बोर्ड लगाकर प्रॉपर्टी डीलर को चेताया, लोगों को किया जागरुक

मुजफ्फरनगर। ग्राम खांजापुर क्षेत्र में काली नदी के निकट चल रही अवैध प्लाटिंग को लेकर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण को बिना स्वीकृति हो रहे निर्माण और अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और संबंधित स्थल पर ध्वस्तीकरण का बोर्ड लगा दिया।
एमडीए सचिव कंुवर बहादुर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा लगाए गए बोर्ड में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह कॉलोनी मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से भू तल मानचित्र स्वीकृतिकृकी अनुमति के बिनाकृअवैध रूप से विकसित की गई है। बोर्ड पर दर्ज नोटिस के अनुसार, अवैध प्लॉटिंग करने वालों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (संशोधित) की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। बोर्ड में यह भी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सीलिंग, ध्वस्तीकरण और कानूनी प्रक्रिया शामिल होगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति के किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विकास प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के भूखण्ड या भवन की खरीद-फरोख्त से पहले प्राधिकरण कार्यालय से अनुमोदित सेटलमेंट/मानचित्र की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा करने से लोग अवैध प्लॉटिंग करने वालों के झांसे में आने से बच सकेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या आर्थिक समस्या से सुरक्षित रहेंगे। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कॉलोनाइज़रों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं स्थानीय लोगों ने इस कदम को ज़रूरी और सराहनीय बताया है।

इसे भी पढ़ें:  मुजफ्फरनगर में अटलः मीनाक्षी चौक बनेगा अटल स्मारक, लगेगी आदमकद प्रतिमा

Also Read This

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म 6 भरना अनिवार्य

मैनपुरी में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले फॉर्म 6 भरना अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक-युवतियों को लाइसेंस आवेदन से पहले नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना होगा। यदि आवेदक फॉर्म 6 नहीं भरता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। परिवहन विभाग ने यह पहल जनपद में नए मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से 21 फरवरी से शुरू की है। अब तक करीब 75 से अधिक युवाओं ने नए मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। क्यों किया गया फॉर्म 6 भरना अनिवार्य? जनपद में एसआईआर प्रक्रिया के साथ-साथ नए मतदाता बनाने का अभियान चल

Read More »

पुरकाजी के विकास को 21 करोड़ का बजट लाए जहीर फारूकी

पुरकाजी नगर पंचायत बोर्ड बैठक में हुआ 21 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित, ईद-होली की तैयारियों, विकास कार्यों और जनगणना व फैमिली आईडी पर चर्चा मुजफ्फरनगर। नगर पंचायत पुरकाजी की बोर्ड बैठक में चेयरमैन जहीर फारूकी के विजन विकास पर आधारित एजेंडा पारित यिका गया। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 21 करोड़ रुपये की अनुमानित आय और 22 करोड़ 47 लाख रुपये के व्यय का बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक में आगामी त्योहारों की तैयारियों, विकास कार्यों, जनगणना के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण तथा परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। इसे भी पढ़ें: 

Read More »

खतौली मंगलसूत्र चोरी से महिला दहशत में

खतौली मंगलसूत्र चोरी का मामला सामने आया है, जहां रसम पगड़ी में शामिल होने जा रही एक महिला से ई-रिक्शा में सफर के दौरान मंगलसूत्र चोरी कर लिया गया। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और पुलिस जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पारूल पत्नी अभिषेक, निवासी नई मंडी, मुजफ्फरनगर, अपने परिवार के साथ बस से खतौली पहुंची थीं। कैसे हुई खतौली मंगलसूत्र चोरी? खतौली चौराहे से पारूल फलावदा रोड की ओर रसम पगड़ी में शामिल होने के लिए ई-रिक्शा में सवार हुईं। उसी ई-रिक्शा में दो अन्य महिलाएं भी बैठीं। आरोप है कि सफर के दौरान उन्हीं दोनों महिलाओं ने मौका पाकर

Read More »

न्यायपालिका में ‘भ्रष्टाचार’ पर अध्याय वाली एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक पर प्रतिबंध 

नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर

Read More »